नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलचा (NGT) ऐतिहासिक निर्णय;वन विभागाची मदत घेण्याची विनंती फेटाळली
पुणे दि.२२ : नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलच्या (NGT) पश्चिम क्षेत्र खंडपीठाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (MSRDC) मोठा झटका दिला आहे. जुन्या आदेशाचे पालन करत २७,००० वृक्ष लागवड करण्याची संपूर्ण जबाबदारी MSRDC चीच असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या संदर्भात अर्जदार साईप्रसाद मंगेश कल्याणकर यांनी न्यायाधिकरणासमोर आपले अंतिम निवेदन सादर केले आहे.
नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलमध्ये (O.A. No. 28/2014) वृक्षलागवडी संदर्भात याचिका दाखल होती. यावर दि. १९.०२.२०२६ रोजी मा. न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंह आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यापूर्वी १ जुलै २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार MSRDC ला २७,००० झाडे लावण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
स्वतःची जबाबदारी: २७,००० वृक्षांची लागवड MSRDC ने स्वतःच्या जबाबदारीवर पूर्ण करावी, असे आदेशात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.
वन विभागाची मदत नाकारली: लागवडीसाठी वन विभागाशी सल्लामसलत करण्याची परवानगी MSRDC ने मागितली होती, परंतु खंडपीठाने ती मान्य केली नाही.
पर्याय खुला: MSRDC ला वाटल्यास ते इतर कोणत्याही खासगी संस्थेशी सल्लामसलत करू शकतात, मात्र कामाची जबाबदारी त्यांचीच राहील.
अर्जदार साईप्रसाद कल्याणकर यांनी न्यायाधिकरणास विनंती केली आहे की, पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी या २७,००० वृक्षांची लागवड निर्धारित वेळेत आणि पर्यावरणीय निकषांनुसार तातडीने करण्यात यावी. तसेच, ही लागवड पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा सविस्तर अहवाल (Compliance Report) न्यायाधिकरणास सादर करावा.
“पर्यावरण संरक्षण ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. न्यायाधिकरणाने दिलेला हा आदेश पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असून, त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.”
— साईप्रसाद मंगेश कल्याणकर (अर्जदार)
🛑/——–/——-/—–/🛑——🛑
*अधिक माहितीसाठी खालील लिंक पहा* akhandhindustanlive.com
———————————–
◾ *अखंड हिंदुस्तान लाईव्ह न्यूज*
_____________________
🪐 *वेबसाईट* : hindustanlivenh@gmail.com
_____________________
🪀 *आमच्या Whatsapp ग्रुपमध्ये पुढील लिंक वर क्लिक करून सामील व्हा*
https://akhandhindustanlive.com
📹 *व्हिडिओ ला like, share आणि चॅनलला subscribe जरूर करा*
*बातम्या आणि जाहिरातींसाठी* संपर्क :
📱9422054887,8275659563



नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलचा (NGT) ऐतिहासिक निर्णय;वन विभागाची मदत घेण्याची विनंती फेटाळली