मुंबई दि.१२ : राज्यात बांधकामासाठी जमिनीला ‘एनए’ (नॉन-अॅग्रिकल्चरल) परवानगी घेण्याची सक्ती आता रद्द करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने याबाबत अधिकृत आदेश जारी केला असून त्यामुळे नागरिकांना दीर्घ व जाचक प्रक्रियेतून मोठा दिलासा मिळणार आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील संबंधित तरतुदींमध्ये सुधारणा करून हा निर्णय लागू करण्यात आला.
नव्या निर्णयानुसार, बांधकाम परवानगीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. नागरिकांना संबंधित नगररचना विभाग किंवा स्थानिक प्राधिकरणाकडून परवानगी घेताना फक्त एकदाच शुल्क भरावे लागेल. तसेच बँकांकडून कर्ज देताना ‘एनए’ची अट घालण्याची प्रथा देखील थांबणार आहे.
जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार एकरकमी शुल्काचे प्रमाण निश्चित करण्यात आले असून ठरावीक क्षेत्रफळापर्यंत कमी दर आणि मोठ्या क्षेत्रासाठी जास्त दर लागू होणार आहेत. रूपांतरण शुल्काची रक्कम संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणार असल्याने त्यांच्या उत्पन्नातही वाढ होण्याची शक्यता आहे.
या सुधारणा प्रक्रियेत कोल्हापूर जिल्ह्याचे विशेष योगदान राहिले असून संबंधित प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयातून तयार करण्यात आला होता. शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यभरातील जमीनधारक, बांधकाम व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
🛑/——–/——-/—–/🛑——🛑
*अधिक माहितीआठी खालील लिंक पहा* akhandhindustanlive.com
———————————–
◾ *अखंड हिंदुस्तान लाईव्ह न्यूज*
_____________________
🪐 *वेबसाईट* : hindustanlivenh@gmail.com
_____________________
🪀 *आमच्या Whatsapp ग्रुपमध्ये पुढील लिंक वर क्लिक करून सामील व्हा*
https://akhandhindustanlive.com
📹 *व्हिडिओ ला like, share आणि चॅनलला subscribe जरूर करा*
*बातम्या आणि जाहिरातींसाठी* संपर्क :
📱9422054887,8275659563