खासदार रवींद्र वायकरांचा पाठपुरावा
सिंधुदुर्ग दि.१२: कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे (KRCL) भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करण्याची मागणी आता संसदेपर्यंत पोहोचली असून उत्तर-पश्चिम मुंबईचे खासदार रवींद्र वायकर यांनी लोकसभेत नियम ३७७ अंतर्गत हा विषय उपस्थित केला. केंद्र सरकारने ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण करावी, अशी विनंती त्यांनी केली.
वायकर यांनी निवेदनात नमूद केले की, १९९०च्या दशकात स्थापन झालेली कोकण रेल्वे ही भारतीय रेल्वे व संबंधित राज्यांचा संयुक्त उपक्रम आहे. मूळ करारानुसार १० वर्षांत विलीनीकरण अपेक्षित होते; मात्र तीन दशके उलटूनही प्रक्रिया प्रलंबित आहे. सध्या मार्ग क्षमतेच्या सुमारे १७५ टक्क्यांहून अधिक वापरात असून निधीअभावी सुमारे ३५० किमी मार्गाचे दुहेरीकरण, भूस्खलन प्रतिबंधक कामे आणि इतर सुरक्षा प्रकल्प रखडल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.
केरळ, कर्नाटक, गोवा आणि महाराष्ट्र या राज्यांनी विलीनीकरणास संमती दर्शवली असून महाराष्ट्राने ‘कोकण रेल्वे’ हे नाव कायम ठेवण्याची अट घातली आहे. सर्व राज्यांची मान्यता मिळाल्याने प्रक्रिया गतीमान करावी, अशी मागणी वायकर यांनी केली. विलीनीकरण झाल्यास निधी उपलब्ध होऊन दुहेरीकरण व पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्ण होतील आणि कोकणच्या विकासाला चालना मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
नियम ३७७ म्हणजे काय?
लोकसभेतील नियम ३७७ अंतर्गत खासदारांना तातडीच्या सार्वजनिक प्रश्नांवर लिखित निवेदन सादर करता येते. यावर तात्काळ चर्चा किंवा उत्तर बंधनकारक नसले तरी विषय अधिकृत नोंदीत येतो आणि संबंधित मंत्रालयाच्या निदर्शनास जातो, त्यामुळे पुढील कारवाईसाठी दबाव निर्माण करण्याचे हे प्रभावी संसदीय साधन मानले जाते.
🛑/——–/——-/—–/🛑——🛑
*अधिक माहितीआठी खालील लिंक पहा* akhandhindustanlive.com
———————————–
◾ *अखंड हिंदुस्तान लाईव्ह न्यूज*
_____________________
🪐 *वेबसाईट* : hindustanlivenh@gmail.com
_____________________
🪀 *आमच्या Whatsapp ग्रुपमध्ये पुढील लिंक वर क्लिक करून सामील व्हा*
https://akhandhindustanlive.com
📹 *व्हिडिओ ला like, share आणि चॅनलला subscribe जरूर करा*
*बातम्या आणि जाहिरातींसाठी* संपर्क :
📱9422054887,8275659563